नेपाल राहत शिक्षक जिल्ला समिति म्याग्दीद्धारा दरबन्दी मिलान सम्बन्धी ध्यानाकर्षण
म्याग्दी, १८ भदौ ।
अहिले नेपाल सहित सम्पूर्ण विश्व समुदाय COVID-19 ले आक्रान्त भएको अवस्थामा संघीय शिक्षा मन्त्रालयले दरवन्दी मिलानको बेमौसमी बाजा बजाउँदै पालिकाहरुलाई प्रक्रिया अगाडी बढाउन निर्देशन गरिएको अवस्थामा सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरुको गम्भिर ध्यानआकृष्ट गर्दै नेपाल राहत शिक्षक जिल्ला समित म्याग्दीले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ म्याग्दी र बेनी नरपालिकालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
नेपालको सामुदयीक विद्यालयहरुमा झण्डै ४० हजारको संख्यामा राहत अनुदानमा शिक्षकहरु कार्यरत छन् । राहत शिक्षहरुलाई दरबन्दी मै रुपान्तरण नगरी अनुदान शिक्षकको रुपमा कार्यरत रहेकोले दरबन्दी मिलान प्रक्रियामा समावेश गरिनु अन्यायपूर्ण एवं विभेदपूर्ण रहेको र दरबन्दी मिलानको प्रमुख आधार नियुक्ति मितिलाई लिनुपर्दछ चाहे स्थायी, अस्थायी, राहत, करार किन नहोस् नियुक्ति मितिको मापडण्डले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै खाने शिक्षकलाई न्याय गर्ने माग गर्दै नेपाल राहत शिक्षक जिल्ला समिति गण्डकी प्रदेश म्याग्दीका अध्यक्ष देवराज शर्माको टोलीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
हाल म्याग्दी जिल्लामा २५५ जना राहत शिक्षकहरु कार्यरत रहेका छन् । विद्यालयमा आवश्यक रहेर पनि दरबन्दि दिन नसकेको ठाउँमा राहत शिक्षक आवश्यकताको आधारमा नियुक्ति गरिएको र अहिले दबरबन्दी नथपिएको अवस्थामा राहत शिक्षक चलाउनु खोज्नु आम राहत शिक्षक माथीको विभेद रहेको राहत शिक्षक जिल्ला समिति सचिव सन्तोष सुवेदीले बताउनुभयो । म्याग्दीका अन्य स्थानिय तह हरुमा पनि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने तयारी भइरहेको सुवेदीले बताउनुभयो ।
यो विषम परिस्थितीमा देशैमरी विरोध र असहमतिका विच आ–आफ्नो स्थानीय तहमा दरबन्दी मिलानको काम तुरुन्त बन्द गरियोस् भनि राहत शिक्षक केन्द्रिय समितिले मिति २०७७–०४–३२ मा प्रेस विज्ञप्ती जारी समेत गरेको छ ।
